प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन माग गरेका छन् ।
संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी नेपालले गरेका प्रतिबद्धताहरूसँग बाझिए पनि यसलाई चिर्ने ल्याकत संसद्ले राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ । बारामा तीन वर्षकी बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयसँगै विगतका कतिपय घटनासमेत स्मरण गर्दै सांसदहरूले समयानुकूल ऐन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
वालिकाका वावुआमा र गृहमन्त्री सुदन गुरुङ् वीच भएको सहमति अनुसार विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सुझाव दिन सात सदस्यीय न्याय सङ्कल्प समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सडक, सामाजिक सञ्जाल र संसद्मा उठेको मृत्युदण्डको मागबारे कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ मा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ । यद्यपि कानुनका जानकारहरू भने समस्या सजायको व्यवस्थामा नभई प्रहरीको फितलो अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा रहेको बताउँछन् ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१९(च) अनुसार बलात्कारपछि हत्या गर्ने कसुरदारलाई जीवित रहेसम्म आजीवन कारावास हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । कतिपय कानुनमा थप सुधार र भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बलात्कार लगायतका घटना कम गर्न वा पीडकलाई कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ ।
कानुनविद्हरु भने राजनीतिक लगायतका पुर्वाग्रहका कारण निर्दोषहरु मृत्युदण्डमा पर्न सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने वताउँछन् । उनीहरु विद्यमान कानुन नै पर्याप्त रहेको तर कार्यान्वयनको पाटो सशक्त हुनुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्दछन् ।
