साउन ८, कावसोती नवलपुर ।
नवलपुरका तीन उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नवलपुर उद्योग वाणिज्य संघ, नवलपुरका अध्यक्ष बुद्धिसागर पोख्रेल, देवचुली उद्योग वाणिज्य संघ, देवचुलीका अध्यक्ष सत्यनारायण भुसाल तथा मध्यविन्दु उद्योग वाणिज्य संघ, मध्यविन्दुका अध्यक्ष किरणकुमार श्रेष्ठद्वारा जारी सँयुक्त हस्ताक्षरीत ज्ञापनपत्र बिहीबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पठाइको हो ।
ज्ञापनपत्रमा विद्युत् आजको समयमा आधारभूत आवश्यकता तथा औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, कृषि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रको प्रमुख ऊर्जा स्रोत भएकाले विद्युत् महसुलमा थप भ्याट लगाउने निर्णयले उद्योग–व्यवसाय तथा आम उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
तीनवटै उद्योग वाणिज्य संघले सरकारले विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइरहेको अवस्थामा विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउनु सरकारकै नीतिसँग असंगत रहेको बताएका छन्। यस्तो निर्णयले उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन खर्च बढ्ने, उत्पादन लागत वृद्धि हुने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्ने र अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
संयुक्त ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले देशको निजी क्षेत्र आर्थिक मन्दी, घट्दो व्यापार, लगानीमा कमी तथा बजार संकुचनजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला थप करको भारले उद्योग–व्यवसायको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने, लगानी विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने तथा रोजगारीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने बताएका छन्।
विद्युतलाई आधारभूत सेवाका रूपमा स्वीकार गरी विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० तत्काल खारेज गर्न, उपभोक्तामैत्री तथा उत्पादनमुखी कर नीति अवलम्बन गर्न, उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न तथा विद्युत् शुल्क र कर नीतिको पुनरावलोकन गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, उत्पादन वृद्धि गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा आम उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारबाट जोगाउन विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट तत्काल हटाई आवश्यक निर्णय लिन नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
