भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार मध्यरातमा एक विशेष भिडियो सन्देश जारी गर्दै पेपर लीक गर्नेहरू विरुद्ध कडा कानुन र सजायको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री मोदीले यस विषयमा क्याबिनेटले कठोर निर्णय लिने र आगामी हप्ता संसद्मा नयाँ विधेयक पेश गरी पारित गरिने बताएका छन्।
बिहीबार राति ११ ः ५२ बजे सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत २ मिनेट ५६ सेकेन्डको भिडियो सार्वजनिक गर्दै मोदीले भने, पेपर लीक कुनै सामान्य विषय होइन। यो लाखौं विद्यार्थी र उनीहरूका अभिभावकका लागि निकै पीडादायी छ। त्यसैले हामीले दोषीहरूलाई कडा सजाय दिन फास्ट ट्रयाक कोर्ट बनाउने निर्णय गरेका छौं।
प्रधानमन्त्री मोदीका अनुसार सम्बन्धित विभागहरूले तयार पारेको मस्यौदामा फास्ट ट्रयाक कोर्ट र कठोर सजायका प्रावधानहरू समावेश छन्। यस मस्यौदामाथि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुनेछ। नयाँ कानुनले प्रश्नपत्र बाहिरिने घटनामा संलग्न गिरोहलाई १० वर्षसम्मको जेल र १ करोड भारुसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राख्ने तयारी गरिएको छ।
यो कदम गत मे ३ मा भएको नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनापछि उत्पन्न आक्रोशलाई साम्य पार्न चालिएको हो। यस विषयलाई लिएर दिल्लीको जन्तरमन्तरमा ककरोच जनता पार्टीले प्रदर्शन गरिरहेको छ भने सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले पनि अनशन बसेर विरोध जनाएका थिए।
सरकारले पेपर लीक प्रकरणलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै शिक्षा मन्त्रालयमा ठूलो प्रशासनिक फेरबदल समेत गरेको छ। बिहीबार १७ जना वरिष्ठ अधिकारीहरूको सरुवा र बढुवा गरिएको छ।
