आज २०८३ , जेष्ठ १५ । नेपालमा सँघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको १८ वर्ष पुरा भएको छ । १० वर्षे जनयुद्ध, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, मधेष आन्दोलन, थारु आन्दोलन, सातदलीय गठवन्धन, सात दल र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी वीच भारतको दिल्लीमा भएको १२ वुँदे सहमति पश्चात भएको ६२÷६३ को जनआन्दोलनको उपलव्धि स्वरुप , २०६५ जेष्ठ १५ का दिन सँविधान सभाको पहिलो वैठकले नेपाललाई सँघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
गणतन्त्र नेपालको मुख्य कार्यादेश थिए, धर्मनिरपेक्षता, एकात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी विकेन्द्रिकरण सिद्धान्तको अवलम्वन, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व । यी कार्यादेश मध्ये राज्य सञ्चालकहरुले कुनैपनि पक्षलाई राम्रोसँग निभाएको देखिँदैन । धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनमा हिन्दु धर्म सापेक्षताकै झल्को दिनेगरी अभ्यास भई नै रहेको छ । हरेक वर्ष यसको विरोधमा आवाज सुनिएकै छ । एकात्मक शासन व्यवस्था अन्त्य गरी विकेन्द्रिकरणको नीति अभ्यास गर्न सात प्रदेशको व्यवस्था गरियो तर यसले सँघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेको देखिएन । प्रदेश सरकारलाई केवल राजनीतिक दाउपेचको थलो वनाइयो । अधिकार र कर्तव्य भने सँघीय सरकारमै सीमित गरियो । त्यसैगरी राज्यवाट प्रवाह हुने सेवालाई जनमुखी वनाउन यस वीचमा गठन भएको कुनैपनि सरकार गम्भीर देखिएनन् । नागरिकको पक्षमा कुनैपनि कार्यक्रमहरु थप हुन सकेनन् वरु भएका सुविधा कटौती गर्न तर्फ उद्दत देखिए । जसको पछिल्लो उदाहरण स्वास्थ्य वीमा सुविधाको कटौतीलाई लिन सकिन्छ । यी दृष्टान्तले नेपाली राज्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास गर्नृ थालेको यतिका समयमा पनि लोककल्याणकारी वन्न सकेन भन्ने तर्कको गतिलो प्रमाण दिन्छ । अव कुरा गरौँ समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको । यो प्रावधान हाल समावेशी प्रतिनिधित्वको रुपमा मात्र कार्यान्वयनमा छ भन्न सकिन्छ । तर यही एउटा सकारात्मक कुरालाई पनि वेला वेला प्रहार भएको देखिन्छ । खासगरी नेपालको सँविधानले जातीय क्लस्टर छुट्याउने क्रममा खस आर्य वर्गमा राखिएका व्राम्हण क्षेत्री समुदायले समावेशीताको प्रावधानलाई इन्टरटेन गरेको देखिँदैन । उनीहरु यो प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने भन्दै मुखरित भएको देखिन्छन् । तर आजको आवश्यकता भने समावेशी मात्र होइन , समानुपातिक प्रतिनिधित्व समेतको हो ।
आजको आवश्यकता वहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद
नेपालमा वास्तविक समस्या एकातिर समाधान अर्कैतिर खोज्ने वानी यहाँका शासकवर्गमा छ । जसले गर्दा पटकपटक सरकार परिवर्तन हुने , वेला वेला विप्लव मार्फत सत्ता परिवर्तन हुने, अस्थिरता र अराजकता निम्तिने लगायत यावत समस्याहरु आएका छन् । नेपालको वहुल चरित्रलाई वुझेर पनि आत्मसात नगर्ने र सोही अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनमा देखिएको उदासीनताले अझै धेरै समय पछि सम्म पनि चाहेको समृद्धि प्राप्त हुुने आशा देखिँदैन । वहुल चरित्रलाई राजनीतिक,सामाजिक,आर्थिक सवै पक्षवाट सम्वोधन गरी आन्तरिक राष्ट्रियता वलियो पार्नुपर्छ, आन्तरिक राष्ट्रियता वलियो भएमा मात्र वैदेशिक हस्तक्षेप हुन सक्दैन त्यसपछि मात्र नेपालले वास्तविक रुपमै सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गरी अपेक्षित समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने नवुझ्नु र वुझ्न नचाहनु नै यहाँका राज्यसत्ता सञ्चालकहरुको मानसिक दिवालीयापन हो । नेपाल एक वहुभाषिक , वहुजातिय , वहुधार्मिक चरित्र भएको मुलुक हो । नेपालको यस वहुल चरित्रलाई राज्यले सँवैधानिक र नीति तथा कार्यक्रम मार्फत सम्वोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ तर त्यो पर्याप्त भने छैन । जसको सम्वोधन वहुजातिय लोकतान्त्रिक समाजवादवाट मात्र सम्भव छ । तसर्थ , नेपालको समग्र हित चाहने हो भने , जातीय , धार्मिक , भौगोलिक र लैँगिक सौहार्दता एवम सहिष्णुता कायम गरी एकता र समृद्धि प्राप्त गर्ने हो भने वहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद तर्फको वाटोमा हिँड्नुको विकल्प छैन ।
आज गणतन्त्र नेपालको उमेर १८ वर्ष पुरा भई सकेको छ । शासनको केन्द्रमा को वस्ने भन्ने वाहेक खासै जनताको दैनिक जनजीवनमा परिवर्तनको महशुस हुन सकेन । आगामी दिनमा राज्य अझै जनमुखी वन्दै जाओस् , लोककल्याणकारी वन्दै जाओस , हल्ला मात्र धेरै नहोस । लोककल्याणकारी वन्ने क्रममा शासन व्यवस्थालाई अझ उन्नत वनाउन फेरि पनि वहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद उन्मुख हुन पनि नहिच्किचाऔँ । गणतन्त्र दिवसको सम्पूर्णमा भव्य शुभकामना ।
