डिम्ब कारोबारको प्रकरण कलिला किशोरीहरूको शरीरमाथि गरिएको गम्भीर खेलबाड हो । यो काममा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको शेयर रहेको संस्था जोडिएको छ । उनले संलग्नहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गराएकी छन् । यो सबै थाहा पाउँदा पनि प्रधानमन्त्री चुप बस्नुको सन्देश के हो ?
९ मंसिर, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जगमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले वर्षौंसम्म नातावाद/ कृपावादविरुद्ध आवाज उठाइन् ।
न्यायिक र लोकतान्त्रिक प्रणालीको शुद्धताको वकालत गरिन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकास पाएपछि पनि सुशासनको पक्षमा खरो उत्रिइन् । यही छविका कारण जेनजी आन्दोलनपछि उनले मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेर शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाइन् ।
जेनजी आन्दोलनकारी मात्र होइन, संकटमा परेको बेलामा पार लगाउन सक्ने निष्कलंक र हक्की स्वभावकी कार्की प्रधानमन्त्रीको रुपमा राष्ट्रिय /अन्तर्राष्ट्रिय सबै तहबाट स्वीकार्य बनिन् ।
तर, सरकार गठन भएको तीन महिना नबित्दै उनले सबैभन्दा विश्वास गरेर नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ नै सुशासन र न्यायिक प्रतिबद्धताका सन्दर्भमा प्रश्नको घेरामा तानिएका छन् ।
