८ मंसिर, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणमा कागजात किर्ते गरेको प्रमाण पेस हुँदासमेत अनुसन्धान नगरी संलग्नहरूमाथि उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ ।
नेपाल ट्रष्टले दरबारमार्गस्थित झन्डै दुई रोपनी जग्गा लिजमा दिँदा प्रतिस्पर्धीहरूले पेस गरेको कागजातमध्ये थमसेर्कु डेभलपर्सले पेस गरेको कागजात किर्ते गरेको फेला परेको हो । तर ती कागजात कसले किर्ते गर्यो भन्ने अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
थमसेर्कुले प्रतिस्पर्धाका क्रममा आफूले ३० वर्षको अवधिमा ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ तिर्ने भनी प्रस्ताव गरेको थियो । अरूले निकै कम रकममा प्रतिस्पर्धा गरेको भेटेपछि उसले एक अर्ब ४० लाख रुपैयाँ मात्रै तिर्नसक्ने भनी अर्को प्रस्ताव गरेको थियो ।
‘त्यसरी कम रकम तिर्ने भनी प्रस्ताव गरिएको कागजात सुरुवातकै बेलामा स्वाभाविक रूपमा पेस भएको थिएन,’ अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘पछि मिलेमतोमा एक अर्ब ४० करोड लेखिएको पाना घुसाएर किर्ते गरिएको आशंका छ ।’
यसबारे अख्तियारले सात वर्षअघि नै अनुसन्धान गरेर फाइल टुंग्याइसकेको छ । त्यतिबेला निर्णय हुँदा अख्तियारमा नवीनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त थिए भने डा. गणेशराज जोशी र डा. सावित्री थापा गुरुङ आयुक्त थिए ।
‘बीचमा घुसाइएको कागज’
अख्तियार उच्च स्रोतले अनलाइनखबरलाई नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणको फाइलहरूको फोटोकपी नै उपलब्ध गराएको थियो । प्राप्त कागजातहरूको विश्लेषण गर्दा थमसेर्कुले टेन्डरमा पेस गरेका अरू कागजात र एक अर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने भनेको कागजातबीच मेल खाँदैन ।
टेन्डर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका कम्पनीहरूले पेस गरेको कागजातमा सम्बन्धित कम्पनी र उसका आधिकारिक प्रतिनिधिहरूको छाप छ ।
पेस गरेका कागजातमा नेपाल ट्रष्टका कर्मचारीहरूले नेपाल ट्रष्ट र ट्रष्टका तत्कालीन कार्यकारी सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको हस्ताक्षर छ ।
अवकाशप्राप्त सचिव उपाध्यायका अनुसार, टेन्डर आह्वान गर्दा उनी नेपाल ट्रष्टको सचिव थिए, तर आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन नभई त्यहाँबाट सरुवा भएका थिए ।
‘त्यतिबेला हाम्रो सरुवालाई कतिपयले ठट्यौली रूपमा भीम गए, अब अर्जुन (अर्जुनबहादुर कार्की) आँउछन् भन्थे,’ उपाध्यायले भने, ‘म सरुवा भएपछि नै अरू प्रक्रिया अघि बढेको हुनुपर्छ ।’
थमसेर्कुले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ कम रकम तिर्ने भनी बीचमा एउटा पाना घुसाइएको फेला पर्यो ।
प्रतिस्पर्धामा रहेका सबैजसो कम्पनीहरूका कागजातमा नेपाल ट्रष्टको छाप र सचिवको हस्ताक्षर छ । अनि सम्बन्धित कम्पनीको छाप र आधिकारिक प्रतिनिधिको हस्ताक्षर छुटेको छैन । थमसेर्कुले पेस गरेका सबैजसो कागजातमा पनि तिनै छापहरू पनि छन् ।
तर टेन्डर कागजातमा सुरुमा भवन निर्माण गर्दाको ३ वर्ष र त्यसपछिका ३० वर्ष लिज दिने कागजातमा भने थमसेर्कुले पूरै अवधिमा एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।
थमसेर्कुले प्रस्ताव गरेको रकमभन्दा झन्डै साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ कम रकम तिर्ने भनी बीचमा एउटा पाना घुसाइएको फेला पर्यो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पदमराज काफ्लेको पुस्तक लिखतपरीक्षण विज्ञानका अनुसार, हस्ताक्षर, सही, ल्याप्चे, छाप वा निशाना सहित सक्कलजस्तै भान पर्ने गरी तयार पारिएको कागजातलाई किर्ते भनिन्छ । यस्तो झुटो कागजातबाट संलग्न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ भने अर्को पक्षलाई हानी हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गरी यसरी कागजात फेरबदल गर्ने काम भ्रष्टाचार मानिन्छ ।
सुरुमा टेन्डर आह्वान गर्दा प्राविधिक समूहका सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिव थिए । नेपाल ट्रष्टले समयभित्र टेन्डरको मूल्यांकन गरेन । त्यो बीचमा उपाध्याय सरुवा भए र उनको ठाँउमा अर्जुनबहादुर कार्की आए । अरू सबैजसो कागजातमा उपाध्यायको छाप सहितको हस्ताक्षर भए पनि एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको पानामा भने त्यो छाप छैन ।
‘थमसेर्कुले मैले त्यति धेरै रकम तिर्न सक्दिन । सूचीमा लेखिएको एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै मैले तिर्नसक्ने हो, अरू लेखिएको कुरा त्रुटिपूर्ण हो भनेर जवाफ लेखेको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँको विवरण त्यो पानामा मात्रै उल्लेख छ । निकै शंकास्पद खालको त्यो पाना पछि घुसाइएको आशंका छ ।’
किर्तेमा को संलग्न होलान् ?
नेपाल ट्रष्टको जग्गा लिज प्रकरणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । कागजात किर्ते भएकोबारे तत्कालीन सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सहसचिव लेखबहादुर कार्की र बोलपत्र मूल्यांकनमा संलग्न केही कर्मचारीहरूमाथि अनुसन्धान हुने निश्चित छ । त्यसमा थमसेर्कुका सञ्चालक र आधिकारिक प्रतिनिधि पनि तानिन सक्छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोटामा नियुक्त अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे अख्तियार प्रमुख रहेका बेला अनुसन्धान अधिकृत एवं उपसचिव बाबुराम खतिवडाले ‘अस्वाभाविक रूपमा’ फाइल तामेलीमा पठाएका थिए ।
सात वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘कुनै अनियमितता नभएको’ भनी अनुसन्धान टुंग्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला शंकास्पद कागजातका बारेमा सूचना पुगेपछि अख्तियारले पछि घुसाइएको पानाका बारेमा अनुसन्धान नै नगरेको देखिन्छ ।
त्यतिबेला नेपाल ट्रष्टले भवन निर्माणको लागत बाहेक ६ अर्ब २६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बुझाउने प्रस्ताव गरेको थमसेर्कुको प्रस्ताव स्विकार गरेको थियो । भवन निर्माणमा पुननपुग २० करोड रुपैयाँ लाग्थ्यो ।
मूल्यांकन समितिमा रहेकाहरूले ‘थमसेर्कुको आर्थिक प्रस्तावलाई स्वीकृत गरी लिज प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने व्यहोरा श्रीमान सचिवज्यू समक्ष समिति सिफारिस गर्दछ’ भनी राय लेखेका थिए ।
मूल्यांकन समितिका संयोजक उपसचिव अशोकप्रसाद भट्टराई सहित कानून उपसचिव पुरुषोत्तम खतिवडा, इञ्जिनियर(सीडीई) पराग कायस्थ, लेखा अधिकृत निर्मल गौतम र शाखा अधिकृत ऋषिकेश तिम्सिना थिए ।
नेपाल ट्रष्टले थामसेर्कुको प्रस्ताव स्वीकृत भएको भनी सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । त्यसलगत्तै उसले २४ फागुन, २०७३ मा पत्र लेख्दै आफूले त्यति ठूलो रकम प्रस्ताव नलेखेको जवाफ दियो ।
‘हामीले एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिर्ने भनेको व्यहोरा स्पष्टसँग उल्लेख गरी भाडा रकम लेखिएको थियो,’ पत्रमा भनिएको थियो, ‘ट्रष्टले भने अनुसारको ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ स्वीकार्दैन र सम्झौता स्वीकार्य नरहेको जानकारी गराउछौं ।’
